तराज़ू ही अखाड़े का नीलामी-मंच है: भारतीय कुश्ती का ट्रांसफर विंडो कहाँ खुलता है

सोनीपत के एक अखाड़े की दीवार पर दो काग़ज़ एक ही कील से टँगे हैं। ऊपर उस महीने का घी-दूध का बिल, नीचे पेरिस की तराज़ू से उतरी एक परची — पचास किलो, सौ ग्राम ज़्यादा। सात अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट उसी परची के कारण फ़ाइनल से बाहर हुईं, और चौदह अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी। उस अखाड़े के कोच ने फ़ोन पर मुझसे कहा कि ये दोनों काग़ज़ उसने जान-बूझकर एक साथ टाँगे हैं, ताकि बाहर से आने वाला कोई पत्रकार एक नज़र में समझ जाए — खर्च और सज़ा, दोनों एक ही घर से आते हैं।

नौ अगस्त 2026 को अमन सहरावत ने सत्तावन किलो में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज़ को 13-5 से हराकर कांस्य जीता, इक्कीस साल की उम्र में। वह मुक़ाबला मैंने पुणे में अपने डेस्क पर देखा, उसी कुर्सी पर जहाँ से सात साल पहले मैंने प्रो रेसलिंग लीग की नीलामी की रिपोर्ट लिखी थी। नीलामी के हथौड़े की अपनी लय होती है, पर असली ताल तो कीचड़ में बजती है।

भारतीय कुश्ती में इस वक़्त कोई ट्रांसफर विंडो नहीं खुलती। लीग बंद पड़ी है, नीलामी नहीं होती, कोई फ़्रैंचाइज़ी किसी पहलवान पर बोली नहीं लगाती, और खिलाड़ी के पास बदलने के लिए कोई क्लब भी नहीं है। जो बाज़ार असल में चलता है, वह दो जगहों पर दिखता है — रेलवे और राज्य पुलिस की खेल-कोटा भर्ती, और राज्यों की नकद पुरस्कार नीति। इन दोनों की सूचनाएँ साल में एक-दो बार निकलती हैं, और उन्हीं के इर्द-गिर्द पूरे अखाड़े की आर्थिक हवा घूमती है।

मुझे यह समझने में दो साल लगे। नवंबर 2026 में दिल्ली के एक होटल के हॉल में साठ से ज़्यादा पहलवान तीन घंटे के अंदर बिक गए थे; एक विदेशी ओलंपिक पदक विजेता पर बोली तीस लाख रुपये से ऊपर गई, और सोनीपत के एक उन्नीस साल के लड़के को एक लाख के बेस प्राइस पर कोई नहीं लिया। दो हफ़्ते बाद मैं कोल्हापुर के मोतीबाग तालीम में सुबह चार बजकर चालीस मिनट पर खड़ा था। छह दिनों में नौ तालीमें और क़रीब साठ पहलवान गिने, और एक तालीम का घी-दूध का महीने का बिल एक जूनियर पहलवान की स्टाइपेंड से आगे निकलता देखा। मैंने नीलामी का फ़र्श देखा, फिर उस जगह पहुँचा जहाँ जूतियाँ बोलती हैं।

इस खेल में बोली खिलाड़ी पर नहीं, नौकरी पर लगती है। एक कांस्टेबल या क्लर्क का पद ही असली अनुबंध है; नकद पुरस्कार उसका साइनिंग बोनस; और राज्य का एनओसी उसका रिलीज़ क्लॉज़। पहलवान जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो वह ट्रांसफर है — बस वह खेल पन्ने पर नहीं, भर्ती विज्ञापन के पीछे लिखा होता है। मैंने ऐसे कम से कम चार नाम गिने हैं जो केवल नौकरी के कारण राज्य बदलकर दूसरे अखाड़े में जमे, और उनके पुराने कोच को इसका पता ट्रायल की सूची छपने पर चला।

नकद पुरस्कार नीति पूरे चार साल की मेहनत की क़ीमत एक दिन के रंग से तय करती है। हरियाणा समेत कई राज्यों में ओलंपिक पदक पर करोड़ों रुपये और सरकारी नौकरी का प्रावधान है; कांस्य और स्वर्ण के बीच की खाई खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी आर्थिक खाई है। इससे बाज़ार सीढ़ीनुमा बन जाता है, सीधी रेखा नहीं — और सीढ़ी पर एक ही क़दम चढ़ने के लिए चार साल का दाँव लगाना पड़ता है।

जिस पहलवान का पदक नहीं आया, उसकी क़ीमत शून्य के क़रीब है। देश में नौ से सोलहवें रैंक वाले पहलवान के लिए न दंगल का बड़ा इनाम है, न नौकरी की गारंटी, न कोई सीज़न जिसमें वह ख़ुद को बेच सके। यही समूह चौबीस-पच्चीस की उम्र में मैट छोड़ता है, और यही समूह किसी भी नीति-समीक्षा में नहीं आता।

असली ट्रांसफर विंडो वज़न वर्गों के बीच खुलती है। ओलंपिक में एक वर्ग में एक देश का एक ही कोटा होता है, इसलिए घरेलू स्तर पर शरीर का पुनर्निवेशन अपने आप होता है। अमन के सत्तावन में आने के बाद उसी वर्ग में खड़े तीन-चार नाम दूसरे वर्गों की ओर खिसके; विनेश ने तिरपन से पचास की ओर जाने का जोखिम लिया; अंतिम पंगहल तिरपन पर टिकीं; निशा दहिया अड़सठ में, रीतिका हुड्डा छिहत्तर में। यह नीलामी कोई फ़ेडरेशन नहीं करता, पर हर चार साल में यह अनदेखी बोली ज़रूर लगती है — और उसका दाम शरीर चुकाता है।

तराज़ू प्रशासन का विषय है, त्याग का नहीं। जिन देशों ने वज़न-कटौती को तंत्र बनाया है, वहाँ पोषण विशेषज्ञ, हाइड्रेशन मार्कर, दूसरे पलड़े का विकल्प और मेडिकल पैनल पहले से तय रहता है। हमारे यहाँ वज़न काटना आज भी पहलवान का निजी जोखिम है, और सौ ग्राम की ग़लती का बिल अकेले उसी के नाम आता है। इसीलिए मैं उस परची को आपदा की सूची में नहीं, प्रशासन की सूची में रखता हूँ — क्योंकि आपदा का इलाज नहीं होता, प्रोटोकॉल का होता है।

पाँच अगस्त 2026 को अड़सठ किलो के क्वार्टरफ़ाइनल में निशा दहिया चोट के बीच मैट पर लौटीं और हार गईं। उस शाम सोनीपत से आए एक मैसेज में सिर्फ़ इतना लिखा था कि उनके हाथ की उँगली का हाल कोच ने अंपायर से पूछा और जवाब मिला कि नियम के भीतर सब ठीक है। जब तंत्र न हो, तो हर चोट को बहादुरी कहकर सम्मान दिया जाता है — और उसी बहादुरी में अगला साल चला जाता है।

भारत के कुश्ती पदक किसी योजना ने नहीं, कुछ ज़िलों की मिट्टी ने दिए हैं। सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक; दूसरी तरफ़ कोल्हापुर, बड़ौदा, पुणे। जब भी कोई कहे कि तंत्र सुधर रहा है, मैं उसी कुछ ज़िलों के नाम गिनता हूँ और याद दिलाता हूँ कि कुश्ती में भारत का ओलंपिक स्वर्ण अब भी शून्य है। यह गिनती कठोर लगती है, पर यही एकमात्र ईमानदार टेस्ट है।

कुश्ती में एजेंट नहीं हैं, और यही इस बाज़ार की सबसे महँगी कमी है। कोच तीन भूमिकाएँ एक साथ निभाता है — प्रशिक्षक, सौदेबाज़ और अभिभावक — बिना किसी अनुबंध और बिना किसी जवाबदेही के। जहाँ एजेंट होते हैं वहाँ शोर बढ़ता है; यहाँ एजेंट न होने से शोर की जगह ख़ामोशी है, और ख़ामोशी में सौदा सबसे कमज़ोर क़ीमत पर होता है।

पेरिस के बाद बाहर से दो पढ़तें आईं। पहली, कि महासंघ का संकट भारतीय कुश्ती के प्रदर्शन में दिखा — दिसंबर 2026 में खेल मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित किया था, और उसके बाद चयन, ट्रायल और मान्यता की लड़ाई अदालतों और तदर्थ समितियों के रास्ते चली; माना गया कि इसी से नतीजे गिरे। मेरी पढ़त उलटी है। गाँव और परिवार से चलने वाली यह पाइपलाइन संघ के उथल-पुथल से लगभग अछूती रही, क्योंकि उसका पैसा नौकरी और घर से आता है, दफ़्तर से नहीं। संकट ठीक एक जगह दिखा — तराज़ू पर, जहाँ तंत्र की ज़रूरत थी और तंत्र नहीं था।

दूसरी पढ़त, कि कांस्य और लगातार आते पदक बढ़त का सबूत हैं। गोल्ड कोस्ट में 2026 में भारत को कुश्ती में पाँच स्वर्ण मिले थे — राहुल अवारे, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, सुमित मलिक और विनेश फोगाट; साक्षी मालिक ने कांस्य जोड़ा। उसके बाद टोक्यो में रवि कुमार दहिया का रजत और बजरंग का कांस्य, और पेरिस में अमन का कांस्य। इन आठ सालों में देश में एक भी पूरा सीज़न नहीं बना, लीग नहीं लौटी, और साल भर चलने वाला कोई घरेलू उत्पाद खड़ा नहीं हुआ। पदक आते रहे क्योंकि अखाड़े चलते रहे, इसलिए नहीं कि बाज़ार बना।

और सबसे बड़ी चूक यह है कि हम पदक वालों को गिनते हैं और बीच के पहलवान को भूल जाते हैं। टोक्यो का कांस्य जीतने वाला बजरंग पुनिया अगले चक्र में पेरिस का कोटा नहीं ले पाया — यह पंक्ति किसी भी नीति-समीक्षा में नहीं आती, क्योंकि वहाँ केवल पदक गिने जाते हैं, रास्ते नहीं। इसीलिए हर संघ या अदालत की ख़बर में मुझे एक बार शरीर पर लौटना पड़ता है: वज़न, चोट, और पहलवान के अपने शब्द।

आगे के छह महीनों में तीन संकेत देखने लायक हैं। खेल-कोटा भर्ती की अधिसूचना किस चक्र में निकलती है — क्योंकि उसी से तय होता है कि अगला बैच मैट पर रुकेगा या नौकरी मिलते ही निकल जाएगा। रैंकिंग सीरीज़ की एंट्री लिस्ट में कितने भारतीय नाम आठ वज़न वर्गों में बिखरे हैं और कितने एक ही वर्ग में जमा हैं। और यह कि क्या कोई घरेलू प्रतियोगिता ऐसी लौटती है जिसमें हारने वाले को भी कुछ मिले। स्कोरबोर्ड चुप हो गया था, और ट्रेनिंग ग्राउंड ताल बजाता रहा। सवाल यह नहीं कि अगला पदक कौन जीतेगा; सवाल यह है कि जब तराज़ू ही नीलामी-मंच है, तो उस पर बोली कौन लगाएगा?